समान नागरिक संहिता का चुनाव से संबंध नहींः प्रसाद
नदि तिलक। विधि मंत्रालय का आज कार्यभार संभालते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने के विषय को विधि आयोग को भेजने का उत्तर प्रदेश में आगामी वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। विधि मंत्री ने कहा, ‘‘इसे चुनाव से नहीं जोड़ें। उत्तराखंड में भी चुनाव होने हैं.. यह तथ्य है कि संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर समान नागरिक संहिता के बारे में व्यवस्था दी है.. यह हमारे (भाजपा) चुनाव घोषणापत्र में भी है।’’
समान नागरिक संहिता के बारे में संवाददाताओं के कई प्रश्नों के उत्तर में उन्होंने कहा, ''इस बारे में व्यापक विचार विमर्श किये जाने की आवश्यकता है। विधि आयोग से विचार विमर्श करने को कहा गया है। वह जो भी रपट प्रस्तुत करेगा, वह उसके विवेकाधिकार का मामला है।’’
विधि मामलों के विभाग ने गत माह आयोग से समान नागरिक संहिता पर एक रपट प्रस्तुत करने को कहा था जो भाजपा और संघ परिवार के लिए सदा महत्त्व का विषय रहा है। इस पहल को ऐसे समय में महत्वपूर्ण माना जा रहा है जब उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में कहा था कि वह ‘तीन बार तलाक’ की संवैधानिक वैधानिकता पर कोई निर्णय करने से पूर्व व्यापक सार्वजनिक चर्चा चाहती है। इस बारे में कई लोगों की शिकायत है कि इसका दुरूपयोग करते हुए मनमाने ढंग से पत्नियों को तलाक दिया जाता है। इस पहल का भाजपा ने स्वागत किया है जबकि मुस्लिम मजलिस और कुछ कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है।
विश्वगुरु रहा वो भारत,
इंडिया के पीछे कहीं खो गया |इंडिया से भारत बनकर ही, विश्व गुरु बन सकता है; - तिलक
