बहुविवाह पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

बहुविवाह पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय युदस नदि,9 फर। यद्यपि मुस्लिम पर्सनल लॉ मुस्लिम पुरूषों को चार पत्नियां रखने की अनुमति देता है, किन्तु सर्वोच्च न्याया ने अपने एक निर्णय में कहा है कि धार्मिक विश्वास का अनुसरण करने के मूल अधिकार में बहुविवाह को आवश्यक अंग नहीं माना जा सकता है। 

सर्वोच्च न्यायालय की न्याय टीएस ठाकुर और एके गोयल की बेंच ने उत्तर प्रदेश के एक सरकारी कर्मचारी की याचिका पर यह निर्णय सुनाया। बेंच ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 में वर्णित धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ धार्मिक विश्वास का अनुसरण करने से है ना कि सार्वजनिक नीति, स्वास्थ्य और नैतिकता के विरुद्ध नियम चलाने का। निर्णय में कहा गया है कि बहुविवाह की केवल इसलिए अनुमति नहीं दी जा सकती है कि धर्म में यह मान्य है। 

उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग में कार्यरत मुस्लिम कर्मचारी खुर्शीद अहमद खान को पहली पत्नी के रहते दूसरा विवाह करने को अनुचित व्यवहार मानते हुए सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के नियम के अनुसार पहली पत्नी के होते हुए किसी भी व्यक्ति का दूसरा विवाह अवैध है और ऎसी स्थिति में कर्मचारी को सेवा में भी नहीं रखा जा सकता है। 

इस कार्यवाही को अनुचित ठहराते हुए खुर्शीद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। यहां पर भी सरकार के निर्णय को सही ठहराया गया, तो खुर्शीद ने सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली और कोर्ट को बताया कि पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी करना संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लं घन है। 

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया कि 

मुस्लिम को इस्लाम मानने का मौलिक अधिकार 

में बहुविवाह अभ्यास का दावा शामिल  नहीं हैं। 
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इंडिया से भारत बनकर ही, विश्व गुरु बन सकता है; - तिलक