रा. स्व. संघ, अ. भा. प्र. सभा -युगाब्द 5112 दिनांक: 11, 12, 13 मार्च 2011, पुत्तूर (कर्नाटक),

रा. स्व. संघ, अ. भा. प्र. सभा संपन्न, दिनांक: 11, 12, 13 मार्च, पुत्तूर (कर्नाटक) श्री मोहन जी भागवत ने विवेकानंदा कॉलेज पुत्तूर, के प्रांगन में सभा स्थल पर स्वामी विवेकानंदा जी की मूर्ति का अनावरण भी किया रा. स्व. संघ, की शीर्ष सभा, अ. भा. प्र. सभा की वार्षिक बैठक, 11 से 13 मार्च को पुत्तूर (कर्नाटक के दक्षिणा  कन्नडा  जिले) में संपन्न हुई. देश के सभी क्षेत्रों की संघ की शाखाओं से चुने प्रतिनिधिओं, संघ के प्रान्त स्तरीय पदाधिकारी गण, 3 दिवसीय बैठक में उपस्थित रहे. संघ की प्रेरणा से चलने वाले कई महत्वपूर्ण संगठनों के राष्ट्रिय पदाधिकारी भी इसमें आमंत्रित किये गए थे.संघ की प्रान्त स्तरीय गतिविधियों का लेखाजोखा तथा कई महत्व पूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार कर आवश्यक प्रस्ताव पारित किये गए.जिनमें से प्रस्ताव नीचे दिए जा रहे हैं. देश के कोने कोने से समाज जीवन के विविध क्षेत्रों से जुड़े 1200 से अधिक सामाजिक कर्कर्ताओं ने इसमें भाग लिया. यह उल्लेखनीय है कि 50000 की जनसँख्या का एक छोटा तहसील इस महत्त्व पूर्ण कार्य का आयोजन करता है. आसपास के ग्रामीणों के स्वैच्छिक सहयोग से पुत्तूर के लोगों ने उत्साह पूर्वक बैठक की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं संपन्न की. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ   अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा - 2011, युगाब्द 5112 दिनांक: 11, 12, 13 मार्च 2011  पुत्तूर  (कर्नाटक),  प्रस्ताव क्र. - 1 (12.03.11) भ्रष्टाचार पर निर्णायक प्रहार आवश्यक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, देश में तेज गति से व्यापक स्तर पर उभर रहे भ्रष्टाचार के अन्तहीन प्रकरणों की शृंखला पर गंभीर चिन्ता व्यक्त करती है। यह बात और भी स्तब्ध कर देने वाली है कि प्रधानमंत्री-सहित सरकार में उत्तरदायी पदों पर आसीन प्रमुख पदाधिकारीगण भ्रष्टाचार के सभी अकाट्य प्रमाणों को नकारते हुए,अपनी पूरी शक्ति,इन प्रकरणों में लिप्त दोषी व्यक्तियों को निर्दोष कहकर उन्हें अन्तिम पल तक बचाने में लगे हुए हैं। अ. भा. प्रतिनिधि सभा यह परिदृष्य देख व्यथित है कि नित्य उजागर(प्रगट()) हो रहे नये-नये घोटालों से देश की गरिमा व प्रतिष्ठा पर गम्भीर आँच आ रही है। भ्रष्टाचार का व्याप व परिमाण ऐसा है कि उसका आकलन करने में जनसामान्य ही नहीं, विशेषज्ञों तक की बुद्धि चकरा जाती है। राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजनों में हुई व्यापक धाँधली ने पूरे राष्ट्र की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचाया है। देश के शासक या तो आँखें मूंद कर बैठे हैं, या न्यायपालिका और प्रचार माध्यमों के दबाव में, मात्र दिखावे के लिए दोषीयों के विरुद्ध कदम उठा रहे हैं । केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति जैसे अत्यंत संवेदनशील प्रकरण में सत्ताशीर्ष द्वारा की गयी गलती के पीछे क्या विवशता थी एवं कौनसी अदृष्य शक्ति थी, इसे देश जानना चाहता है। दुर्भाग्यवश, स्वातंत्र्योत्तर भारत में समाज-जीवन के प्रायः सभी क्षेत्रों में राजनीति के बढ़ते वर्चस्व के साथ ही सत्ताशीर्ष से होनेवाले भ्रष्टाचार की घटनाएँ निरंतर बढ़ती गई हैं । स्वाधीनता के पश्चात् राष्ट्र ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनमानस की व्यापक प्रतिक्रिया को विराट जन-आंदोलनों में परिवर्तित होते देखा है। 1974-75 का जे.पी. आंदोलन व आपात्काल तथा 1987-89 में बोफोर्स घोटाले को लेकर हुए आंदोलन, दोनों की तार्किक परिणति सत्ता-परिवर्तन में हुई। परन्तु इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार घटा हो; ऐसा प्रतीत नहीं होता है। वरन् इसके विपरीत आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के बाद भ्रष्टाचार का प्रकार व परिमाण अधिक जटिल व व्यापक होता गया है। 1992 का शेयर घोटाला हो या वर्तमान 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला, सभी में अकूत धनराशी की हेराफेरी हुई है। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि लगातार बढ़ते जा रहे इस भ्रष्टाचार को करने वाले अधिकतर लोग उच्च शिक्षित और समाज के समृद्ध वर्ग के हैं। ये सारे तथ्य इस बात का सुस्पष्ट संकेत देते हैं कि समाज में व्यक्ति-निर्माण की प्रक्रिया को अधिक सघन व व्यापक करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में अ.भा.प्र.स. का यह भी मानना है कि समाज जीवन के सभी अंगों को धर्माधारित, मूल्यपरक व नैतिकतापूर्ण करने की नितान्त आवश्यकता है। यह कार्य शिक्षा व्यवस्था को चरित्र निर्माण में सक्षम,राष्ट्रीय चेतनापरक व सत्संस्कारयुक्त बनाने से ही सम्भव होगा। साथ ही समाज जीवन में नैतिक मूल्यों के संवर्द्धन के लिये उच्च पदासीन व्यक्तियों को अपने आचरण से अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे। इन दूरगामी परिणाम देने वाले सुधारों के साथ ही, शासन -प्रशासन की प्रणाली में तत्काल सुधार और उसके लिए प्रभावी जनजागरण भी उतना ही आवश्यक हो गया है। शासन व्यवहार में पारदर्शिता, सरलतम और न्यूनतम कानूनों के द्वारा प्रशासन, सुगम तथा शीघ्र परिणाम देने वाली न्याय-प्रणाली, काले धन की समाप्ति और राजनीति के अपराधीकरण व उसमें धन बल के बढ़ते प्रभाव पर रोक लगाने में सक्षम चुनाव-प्रणाली जैसे सभी सुधार तीव्र गति से करने की आवश्यकता है। वर्तमान शासन के भ्रष्टाचार को साहसपूर्वक उजागर करने वाले सतर्क व क्रियाशील लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर दण्ड-विधान की भी आवश्यकता है। वस्तुतः आज जन-जीवन को त्रस्त कर रही सारी समस्याओं यथा - मँहगाई, बेरोजगारी व काले धन के लिए भ्रष्टाचार की विषबेल ही उत्तरदायी है, जो आज देश के विकास और अंतर्बाह्य सुरक्षा को भी प्रभावित कर रही है। काले धन की समस्या के संदर्भ में तो सरकार को देश -विदेश में जमा सम्पूर्ण काले धन को राष्ट्र की सम्पत्ति घोषित कर उसका अधिग्रहण करते हुए उसे देश के विकास में लगाना चाहिए। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आज की विपरीत परिस्थिति में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए संघर्षरत सभी व्यक्तियों, संगठनों, संवैधानिक संस्थाओं व जागरूक प्रचारमाध्यमों के प्रयासों तथा न्यायपालिका की सतर्कता की सराहना करती है एवं देश की जनता का आवाहन करती है कि सब लोग पूर्ण वैयक्तिक शुचिता के साथ भ्रष्टाचार के विरुद्ध ऐसे सारे प्रयासों को मुखर जनमत का बल प्रदान करें तथा व्यक्ति-निर्माण की स्वस्थ पारंपरिक सामाजिक संस्थाओं का जतन करें।  प्रस्ताव क्र. 2 राष्ट्रीय हितों व सुरक्षा के विरुद्ध चीनी षड़यन्त्रों को विफल करें अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा चीन के बहु-आयामी खतरों और उसकी आक्रामक व धमकी भरी चालों के प्रति भारत सरकार के निस्तेज व्यवहार पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करती है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा किये जा रहे गम्भीर सीमोल्लंघनों से सरकार सतत इन्कार कर रही है और उनके बारे में लापरवाही पूर्वक यह कह रही है कि ‘यह वास्तविक नियन्त्रण रेखा के बोध में समान दृष्टी का अभाव है’। दोनों देशों के रणनीतिक विरोधाभास को कम करके आंकते हुये चीन की विस्तारवादी व साम्राज्यवादी कुटिलताओं को उजागर करने में विफल हो रही है। यह स्थिति राष्ट्रीय हितों के लिये घातक सिद्ध हो सकती है। अ.भा.प्र.स. सचेत करती है कि चीन व पाकिस्तान के बीच बढ़ता सैन्य व असैन्य सहयोग, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गम्भीर चिंता का विषय है। स्कार्डू क्षेत्र (पाक अधिकृत कश्मीर ) में निर्माण कार्यों व काराकोरम राजमार्ग की मरम्मत की आड़ में दस हजार चीनी सैन्य बल की उपस्थिति एक गम्भीर मुद्दा है जो कश्मीर की घेराबन्दी का ही प्रयत्न है। चीन द्वारा अपना वर्चस्व स्थापित करने वाले अन्य चिंताजनक विषयों में पाकिस्तान को एक गीगा वाट का नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र देना और बैलिस्टीक प्रक्षेपास्त्रों की प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करना है, जो क्षेत्र में सम्भावित नाभिकीय युद्ध की परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है। हाल की कई घटनाओं में चीन के दुर्भावनापूर्ण इरादे उजागर हुए हैं। उसने यह मिथ्या आरोप लगाया है कि भारत ने अरुणाचल व सिक्किम सहित चीन की 90,000 वर्ग कि.मी. भूमि दबा रखी है। वह अपने मानचित्रों में जम्मू कश्मीर प्रदेश को भारत का अंग नहीं दिखा रहा है। जम्मू कश्मीर में1600 कि.मी. लंबी भारत-तिब्बत सीमा पर, नियंत्रण रेखा को भी नही दिखा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के साथ-साथ जम्मू कश्मीर के भारतीय नागरिकों को भी पृथक काग़ज पर वीजा देना आरंभ कर दिया है। चीनी सैन्य टुकड़ियों ने पिछले वर्ष डेमचोक के गोम्बीर क्षेत्र में घुस कर वहाँ चल रहे निर्माण कार्य रुकवा दिये थे। नवम्बर 2009 में लद्दाख में केन्द्र प्रायोजित नरेगा योजना के अंतर्गत हो रहा सड़क निर्माण भी चीनी सेना की आपत्ति पर रोक दिया गया है। वस्तुतः चीन ने ही नियंत्रण रेखा के अंदर घुसकर हमारे क्षेत्र पर कब्जा जमाया और वहाँ सैन्य उद्देशों के लिए 54 कि.मी. लंबी सडक बनायी है। अपने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में चीन द्वारा रचे जा रहे षड़यंत्रों को भी अ.भा.प्र.स. एक गम्भीर संकट के रूप में देखती है। अरुणाचल पर उसके द्वारा सतत जताए जा रहे दावे को भी हल्का करके नहीं आंकना चाहिये क्योंकि वहाँ चीन ने मात्र उस प्रदेश पर ही नहीं वरन् संपूर्ण पूर्वोत्तर पर दृष्टी गड़ा रखी है। हाल ही में देश की एक प्रमुख साप्ताहिक पत्रिका में प्रकाशित एन.एस.सी.एन. विद्रोहियों जैसे आतंकवादी गुटों को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें शस्त्रास्त्र और वित्तीय सहायता प्रदान करने में चीन की संलिप्तता के प्रमाण भी हमें उस दिशा में सतर्क करने को पर्याप्त है। एन.एस.सी.एन. के अतिरिक्त एन.डी.एफ.बी. व उल्फा विद्रोहियों को भी चीन संबल दे रहा है। यह भी गम्भीर चिन्ता का विषय है कि इस क्षेत्र में आई.एस.आई. भी चीन के साथ मिलकर काम कर रही है। देश के विभिन्न भागों में चीनी गुप्तचरों के पकड़े (पाए) जाने की बढ़ती हुई घटनाओं पर प्रतिनिधि सभा अपनी चिंता व्यक्त करती है। यह भी सुविदित है कि चीन के शासकीय शस्त्र उत्पादकों द्वारा उत्पादित शस्त्रास्त्र बांगला देश के कॉक्स बाजार जैसे अवैध अड्डों के माध्यम से भारतीय माओवादियों और अन्य आतंकवादियों तक पहुँच रहे हैं। चीन द्वारा भारत में नकली मुद्रा भेजी जा रही है। अ.भा.प्र.स. सरकार व जनता का ध्यान चीनी शासन के नियंत्रण में चलने वाले प्रसार माध्यमों के उन प्रकाशनों की ओर भी आकृष्ट करना चाहती है जिनमें भारत को 20-30 भागों में विखण्डित करने की बात कही गई है। भारत के बाजारों में चीनी वस्तुओं के व्यापक प्रवेश से भारतीय उद्योगों पर हो रहे प्रतिकूल प्रभावों के साथ ही हमारी सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं रणनीति के लिए भी गम्भीर चुनौती उत्पन्न हो गई है। अ.भा.प्र.स. चाहती है कि सरकार हमारे तंत्र में व्यापार व वाणिज्य के माध्यम से हो रही चीनी घुसपैठ को गम्भीरता से ले। सभी नागरिक देशभक्ति का परिचय देते हुए चीनी वस्तुओं के उपयोग से बचें। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा भारत सरकार व देशवासियों का ध्यान दक्षिण मध्य तिब्बत क्षेत्र में नदियों के जल का प्रवाह मोड़ने के चीनी खतरे की ओर आकृष्ट करना चाहती है। अपने इस प्रयास द्वारा चीन तिब्बत स्थित कैलाश-मानसरोवर से निकलने वाली सिन्धु व ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के जल पर भारत, नेपाल, भूटान, बांगला देश, म्याँमा व थाईलैण्ड जैसे देशों के न्यायोचित अधिकार का हरण कर रहा है। जल प्रबंधन के विषय में चीन के अतिगोपनीयता वाले रुख के कारण वर्ष 2007 में जल संबंधी मुद्दों का हल ढूंढ़ने के लिए स्थापित की गई भारत-चीन संयुक्त प्रणाली भी अवरुद्ध हो गई है। हमारे दो प्रदेश - हिमाचल व अरुणाचल में अचानक बाढ़ से तबाही हुई। उस समय यह संदेह उत्पन्न हुआ कि इसका कारण जल प्रवाह में चीन द्वारा की गई छेड़छाड़ है। हमारे इंजीनियरों को नदी की ऊपरी धारा का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी गई थी। प्रतिनिधि सभा सरकार को सचेत करना चाहती है कि यदि इस विवाद का समाधान तत्काल नहीं ढूंढ़ा गया तो दोनों देशों के बीच इसे लेकर गम्भीर संकट उत्पन्न हो सकता है। प्रतिनिधि सभा सरकार से आग्रह करती है कि अपने पड़ोस में ही नहीं अपितु अफ्रीका एवं पश्चिम एशिया जैसे रणनीतिक दृष्टी से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी चीन की बढ़ती सैनिक व कूटनीतिक शक्ति की तरफ ध्यान दे। चीन अपनी 31 लाख सेना का अत्याधुनिक शस्त्र व प्रौद्योगिकी के साथ तीव्र गति से आधुनिकीकरण कर रहा है। चीन तिब्बत, नेपाल व भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों तथा रेल लाईनों का जाल बिछा चुका है। हिन्द महासागर क्षेत्र में चीन आज एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गया है। उत्तर कोरिया, सूडान सहित अनेक देशों के उन्मत्त तानाशाह शासकों के साथ चीन के गहरे संबंध हैं। चीन के रणनीतिकारों का यह विचार खतरनाक है कि चीन को किसी भी परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र के विरुद्ध अपनी सुरक्षा के नाम पर आणविक हमले का प्रथम अधिकार सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसे चुनौतीपूर्ण परिदृष्य में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा सरकार का आवाहन करती है कि: 1 चीन द्वारा भारत की कब्जा की गई एक-एक इंच भूमि को वापस लेने के सन् 1962 के संसद के सर्व सम्मत संकल्प को दोहराया जाए। 2 हमारी सेना के शीघ्र आधुनिकीकरण एवं सैन्य ढांचागत सुविधाओं के उन्नयन के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएँ। इस हेतु सीमांत क्षेत्रों में अधिसंरचना का निर्माण करने पर विशेष बल दिया जाए। सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास अभिकरण (एजेन्सी) के गठन पर विचार किया जाना चाहिए जिससे सीमावर्ती क्षेत्र के गाँवों से लोगों का पलायन भी रुक सके। 3 विश्व के समक्ष चीन के मनसूबों को उजागर (स्पष्ट) करने के लिए आक्रामक कूटनीति का उपयोग किया जाए। आसियान व संयुक्त राष्ट्र सहित सभी अंतरराष्ट्रीय मंचों का इस दृष्टी से कुशल उपयोग हो। 4 भारत के बाजार में चीनी उत्पादकों को खुले खेल की अनुमति न दी जाए। खिलौने, मोबाईल तथा अन्य प्रकार के चीनी उत्पादों की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जाए। सीमावर्ती दर्रो के माध्यम से किये जा रहे अवैध व्यापार दृढ़ता-पूर्वक रोका जाना चाहिए। 5 वीजा नियमों का कठोरता से पालन किया जाय तथा भारत में कार्यरत चीनी नागरिकों पर सतर्क दृष्टी रखी जाए। 6 रणनीतिक दृष्टी से महत्वपूर्ण क्षेत्रों एवं संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी कंपनियों को प्रवेश की अनुमति न दी जाए। 7 नदी जल प्रवाह को रोकने के अवैध चीनी प्रयासों के विरुद्ध म्याँमा व बांगला देश जैसे नदी तटीय देशों को एकजुट किया जाए। English version ABPS of RSS held on March 11 to 13 at Puttur-Karnataka Shri. Mohan ji Bhagwat also unveiled a Statue of Swami Vivekananda at the Premises of Vivekananda College Puttur, where the ABPS was held. Annual meeting of Akhil Bharateeya Pratinidhi Sabha(ABPS), the apex body of Rashtreeya Swayamsevak Sangh (RSS), held on March 11th to 13th in Puttur of Dakshina Kannada District of Karnataka. Representatives elected from RSS-Shakhas of all regions of the country, state level office bearers of RSS, attended the 3 days of the meeting. National office bearers of various important organizations inspired by the Sangh were also invited to attend the meeting. Along with review of State wise activities of the RSS, important national issues discussed and necessary resolutions passed in the meeting. More than 1200 Social workers of different walks of life from nook and corners of the country also participated in the meeting. It is interesting to note that a small Tahasil head quarter with a population of around 50000 was host in such an important event. People of Puttur with the cooperation of residents of surrounding villages have volunteered enthusiastically to complete the necessary arrangements for the meeting. Rashtriya Swayamsevak Sangh  Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha 2011, Yugabda 5112 March 11-13, 2011  Puttur (Karnataka) Resolution -1 (12-03-11) Need for a decisive blow against courruption The Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha expresses grave concern over the endless chain of incidents of widespread corruption surfacing in the country. It is all the more shocking that the people occupying the upper echelons in the Government, including the Prime Minister are engaged in protecting their guilty colleagues till the end by describing them as innocent inspite of incontrovertible evidences pouring out against them. The ABPS is deeply pained at the way the cases of corruption coming to light, day in and day out are tarnishing the image and reputation of the nation. The magnitude of corruption is such that not only the common man, but even the experts get bewildered. The gross misdeeds in organizing the Commonwealth games have gravely damaged the prestige of the country. People at the helm of power are either turning a blind eye or are taking steps against the guilty as an eye wash under the pressure of the judiciary and media. The country wants to know as to what was the compulsion and which invisible hand was behind the misdemeanor of the top rung of power in a most sensitive matter like the appointment of the Central Vigilance Commissioner. Unfortunately, the influence of politics is growing in almost every walk of life and the instances of corruption indulged in by the people in seats of power in the post independence era are constantly on the rise. After the Independence, the country has witnessed public anger against corruption resulting in powerful mass movements. The J. P. movement of 1974-75 and imposition of emergency and the mass movement triggered by the Bofors scandal in 1987-1989 culminated in the change of power at the center. But, the change does not seem to have brought about any decline in corruption. On the contrary the form and dimensions of corruption seem to have become more complex and extensive in the wake of economic liberalization. Whether it is the share scandal of 1992 or the recent 2G spectrum scandal, mind boggling figures of money are found to be involved. What needs special mention is that the people involved in these ever increasing acts of corruption are people who are highly educated and belong to the affluent class of the society. All these facts clearly indicate that there is need for further intensification and expansion of the process of man-making. In this regard the ABPS believes that there is a dire need to organise every rung of social order on the firm foundation of value-based and morally strong conduct of life rooted in the eternal principles of Dharma. This is possible only by reorienting education-system to reflect the national ethos and serve as an effective instrument of character-building and imparting noble samskars. At the same time it is imperative for the people in high positions that they present exemplary models of conduct in their private and public life. Apart from these reforms of far-reaching consequences, reform in the system of governance & administration and mobilising effective public opinion in favour of that, is equally important. Transparency in governance, administration through minimum and simplified regulations, judicial system based on easy access and timely dispensation of justice, elimination of black money, electoral system capable of effectively curbing the criminalisation of politics and checking the growing influence of money power are a few reforms urgently needed. It is also imperative to ensure proper security for the whistle blowers who courageously expose corruption in the present system at different levels and to have stringent penal provisions against the corrupt. Indeed the poisonous creeper of corruption is responsible for all the contemporary social ills like inflation, unemployment and black money which has also been affecting the country’s development and the internal and external security. In connection with the problem of black money, the government should acquire black money stashed in the country and outside and declare it as the nation’s asset and deploy it for developmental purposes. The ABPS appreciates the efforts of such courageous individuals, organizations and the constitutional institutions, alert media and vigilant Judiciary for their efforts against corruption in the present challenging scenario and calls upon the countrymen to extend their active support for such noble endevours with utmost personal integrity and also nourish our traditional social institutions actively involved in character-building of our citizens. Defeat Chinese Designs against our National Interests and Security The Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha expresses serious concern over the growing multi-dimensional threat from China and the lackluster response of the Government of Bharat to its aggressive and intimidator tactics. Casual attitude and perpetual denial of our Government in describing gross border violations by the Chinese People's Liberation Army as a case of 'lack of common perception on the LAC', attempts to underplay the severe strategic dissonance between the two countries and failure to expose the expansionist and imperialist manouvers of China can prove fatal to our national interests. The ABPS cautions that the growing civilian and defence ties between China and Pakistan are a matter of grave concern to our national security. Presence of the 10,000-strong Chinese Army in Skardu ( PoK) in the guise of construction works and repairs to Karakoram highway is a serious issue as it allows China to encircle Kashmir . Other issues of concern that best exemplify Chinese' assertiveness include its offer to export one - Gigawatt (GW) nuclear plant and transfer of ballistic missile technology to Pakistan thus precipitating potential nuclear conflict in the region. The malafide intentions of China are conspicuous in a number of recent developments. It has falsely charged Bharat of occupying 90,000 sq. km of its territory (including Arunachal Pradesh and Sikkim); It is excluding the state of J&K from Bharat in its maps; It is also excluding 1600 KM-long border in J&K from the LAC on the Tibet-Bharat border; It has initiated issuing paper visas for Bharatiya citizens from J&K besides citizens from Arunachal Pradesh. The Chinese troops entered Gombir area in Demchok region last year and threatened the civilian workers to stop construction work. In November 2009, a road project under Centrally-sponsored National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) in Ladakh, was stopped after objections were raised by the Chinese Army. Infact, it is China which has encroached upon our territory inside the LOC in that region and constructed a 54 km long road for military purposes. The ABPS sees potential danger from the Chinese machinations in our North East. Its continued claims over Arunachal Pradesh shouldn't be taken lightly as it has set its eyes not only on that state but on the entire North East. Recent expose' in a leading Bharatiya weekly about the extent of the involvement of China in arming, encouraging and funding insurgent groups like the NSCN should awaken us to this danger. Besides NSCN insurgents other insurgent groups in the North East like the NDFB, ULFA etc also get patronage from China. It is also a matter of serious concern that the ISI too is operating in cahoots with China in this region. The A.B.P.S. expresses concern over the growing number of cases of Chinese spies being arrested in different parts of the country. It is well-known that the weapons from the Chinese government weapon manufacturers find their way to the Maoists and other terrorist groups in Bharat through illegal weapon ports like Cox Bazar in Bangladesh. Fake currency also is being pumped into Bharat from China. The ABPS wants to draw the attention of the Government and people to the occasional publications in the officially-controlled Chinese media about dismembering Bharat into 20-30 pieces. Penetration of Chinese goods into Bharatiya market is affecting our manufacturing industry adversely besides posing a serious challenge to our security, health, environment and strategic concerns. The ABPS wants the Government to tackle this issue of China's penetration into our system through trade and commerce with utmost seriousness. All citizens should refrain from using Chinese products as an expression of patriotism. The ABPS wants to draw the attention of our government and countrymen to the threat from China in the form of diversion of river waters in the South Central Tibetan region. In the process it would be robbing lower riparian states like Bharat, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar and Thailand of their right to the waters from rivers like Brahmaputra and Sindhu which originate from Kailash - Manasarovar in Tibet. Joint mechanism established in 2007 between Bharat and China to oversee water related issues remain dysfunctional mainly due to the utmost secrecy maintained by China in its water management plans. Two of our states i.e. Himachal Pradesh and Arunachal Pradesh were hit by flash floods and it was suspected at that time that these floods were due to some form of interference in the river flow by the Chinese. Our engineers were not allowed to inspect the upper streams of the river by the Chinese government. The ABPS warns the government that unless the issue is addressed immediately the situation may lead to serious crises between the two countries. The ABPS urges our Government to take note of the expanding military and diplomatic might of China not only in the immediate neighbourhood but also in the strategically important regions like Africa and the West Asia. China's 3.1 million strong Army is being rapidly modernized with newer weapons and technology. It has built all-weather roads and extended railway network along Tibet, Nepal and Bharat border. China today is a formidable player in the Indian Ocean region. It is establishing contact with all kinds of renegade dictators in the world including the North Korean and Sudanese dictators. Its strategic experts are propounding such disdainfully dangerous theories like Preventive Use of Nuclear Weapons suggesting that China should reserve the right of first attack against any nuclear power with nuclear weapons as a preventive measure. In such a challenging scenario the ABPS calls upon the government to:  1. Reiterate the Parliament’s unanimous resolution of 1962 to get back the territory acquired by China to the last inch. 2. Take effective measures for rapid modernization and upgradation of our military infrastructure. Special focus should be on building infrastructure in the border areas. Towards that, constitution of a Border Region Development Agency should be considered which would help prevent the migration of the people from the border villages. 3. Use aggressive diplomacy to expose the Chinese' designs globally. Use all fora including ASEAN, UN etc for mobilizing global opinion. 4. Disallow Chinese manufacturing industry free run in our markets. Prohibit Chinese products like toys, mobiles, electronic and electrical goods etc. Illegal trade being carried out through the border passes must be curbed with iron hand. 5. Follow strict Visa norms and maintain strict vigil on the Chinese nationals working in Bharat. 6. Restrict the entry of Chinese companies in strategic sectors and sensitive locations. 7. Mobilize the lower riparian states like Myanmar, Bangladesh etc to tell China to stop their illegal diversion of river waters.

देश की मिटटी की सुगंध, भारतचौपाल!विश्वगुरु रहा वो भारत, इंडिया के पीछे कहीं खो गया ! इंडिया से भारत बनकर ही विश्व गुरु बन सकता है- तिलक

आईसीएसई ने शहिद भगत सिंह को 'आतंकवादी', बताया, अदालत ने आपत्ति जताई

आईसीएसई ने शहिद भगत सिंह को 'आतंकवादी', बताया, अदालत ने आपत्ति जताई 

दिल्ली की एक अदालत ने माध्यमिक शिक्षा (आईसीएसई) के भारतीय सर्टिफिकेट संस्थान को निर्देश दिया है कि अगले शैक्षिक सत्र से इतिहास व समाज शास्त्र की पुस्तकों में स्वतंत्रता सैनानियों के लिए अपमानसूचक संदर्भों को हटा दें. आतंकवाद के पुनरुद्धार - - गोयल ब्रदर्स प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और डी.एन. कुंद्रा द्वारा लिखित पुस्तक में एक अध्याय है जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चन्द्र पाल को "आतंकवादियों और चरमपंथियों" के रूप में दर्शाया गया है, जब कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को "आतंकवादियों" के रूप में . कोर्ट चाहता है इन नेताओं को राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों बुलाया जाना चाहिए. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश इंदरजीत सिंह ने भी गलत जानकारी के साथ पुस्तक प्रकाशित करने से आईसीएसई को रोका. जबकि महाराष्ट्र में 118 आईसीएसई स्कूल हैं, मुंबई और दिल्ली में 60 , तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 30 है. महाराष्ट्र से 1 लाख से अधिक छात्र आईसीएसई बोर्ड को चुनते हैं. अदालत का आदेश, दीनानाथ बत्रा, शिक्षा बचाओ आंदोलन समिति के राष्ट्रीय संयोजक और अन्य की एक याचिका में, कक्षा 10 इतिहास और नागरिक शास्त्र भाग-II में दी गई अपमानसूचक जानकारी हटाने की मांग पर आया था. याचिकाकर्ताओं ने आईसीएसई को तत्काल प्रभाव से पुस्तकों से भ्रामक जानकारी के रूप में युवाओं के मन को विषाक्त करती शिक्षण को रोकने के लिए अदालत का प्रत्यक्ष अनुरोध किया था. जिन्होंने हमारे देश और लोगों के लिए अपने प्राणों कि आहुति देदी जब उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अपमानसूचक, अपमानजनक, अपमान और आपत्तिजनक उल्लेख किया जाता, उसकी भाषा से "हम गहराई से व्यथित हैं. , उनकी याचिका पढ़ता है यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भी, पाठ्यक्रम सामग्री से हमारे ऐतिहासिक अतीत के बारे में इस तरह के आपत्तिजनक और अपमान के अंश को हटाया नहीं गया है ".हमें यह मैकाले की नहीं, विश्वगुरु की शिक्षा चाहिए!.आओ मिलकर इसे बनायें- तिलक
विश्वगुरु रहा वो भारत, इंडिया के पीछे कहीं खो गया ! इंडिया से भारत बनकर ही विश्व गुरु बन सकता है- तिलक

HC notice to Rahul Gandhi on missing girl- rediff.com

March 01, 2011 20:45 IST

Tags: Rahul Gandhi, Samajwadi Party MLA, Sukanya Singh, Congress, Madhya Pradesh

The Lucknow [ Images ] bench of Allahabad high  court on Tuesday issued notice to Congress general secretary Rahul Gandhi [ Images ] on a petition seeking information about the whereabouts of a missing girl and her family.

The girl and her family are alleged to be "untraceable" ever since they called on Rahul during one of his visit to his parliamentary constituency, Amethi on December 13, 2006.

Moving a petition on behalf of the family, Kishore Samrite, former Samajwadi Party MLA from Madhya Pradesh [ Images], has accused the Congress celebrity and his five foreigner friends of indulging in criminal assault on the 24-year-old Sukanya Singh.

Claiming to have learnt this from some news website, the petitioner has stated, "I was moved by the news. So I came all the way from my home in Balaghat, Madhya Pradesh to Amethi where I found the girl's house locked. Local villagers were tight-lipped about the whereabouts of the family."

He has, therefore, sought the intervention of the Allahabad high court "to issue a writ of Habeas Corpus to Rahul Gandhi to produce the missing girl Sukanya, her father Balram Singh and mother Savitri Singh."

While issuing the notice, a single judge bench comprising Justice SN Shukla did not fix any date for hearing the case, the petitioner's advocate Surya Mani Raikwar told rediff.com
विश्वगुरु रहा वो भारत, इंडिया के पीछे कहीं खो गया ! इंडिया से भारत बनकर ही विश्व गुरु बन सकता है- तिलक

जो मीडिया को पूछना तो चाहिए लेकिन वो पूछेगी नहीं

जो मीडिया को पूछना तो चाहिए लेकिन वो पूछेगी नहीं

मनमोहन सिंह का दूसरा प्रेस कांफ्रेंस. महान संपादक मंडल वहाँ उपस्थित था, वैसे तो उसका धर्म प्रश्न रुपी रसायन से सियार के पूँछ का रंग उतारकर जनता के सामने लाना था लेकिन अपने चरित्र और स्वाभाव के अनुसार इन लोगो ने सियार के रंग को और पक्का करने की असफल कोशिश की और मीडिया तो खैर कांग्रेस की प्रवक्ता हीं है. कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कह सकता है कि जब भी राहुल चाहें, वे प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे. वह कैसे भूल सकते हैं कि वे जनता के द्वारा नियुक्त कि गए प्रधानमंत्री हैं न कि रोम वाली गोरी मैडम के द्वारा. यही वो सवाल है जो मीडिया को पूछना तो चाहिए लेकिन वो पूछेगी नहीं.

यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन चुनाव के पश्चात नहीं हुआ है बल्कि यह चुनाव पूर्व गठबंधन है. अर्थात मनमोहन सिंह जनता के पास जनादेश मांगने करूणानिधि को लेकर हीं गए थे. और उन्हें पूर्ण बहुमत मिला था. फिर यह रोना क्यों कि गठबंधन की सरकार है इसलिए देश लुटाने कि स्वतंत्रता है? 2004 के कांग्रेस-डीएमके की डील को मनमोहन सिंह ने हीं अंतिम रूप दिया था और एक तरह से वे इस बेमेल समझौते के आर्किटेक्ट थे. बेमेल इसलिए कि इन्द्र कुमार गुजराल कि शिशु सरकार इसलिए गयी कि डीएमके के नेताओं पर राजिव गाँधी के हत्या की साजिश का आरोप था और डीएमके का जन्म हीं कांग्रेस के कथित उत्तर भारतीय राजनीति के विरुद्ध हुआ था.

अर्थनीति को लेकर भी मनमोहन कोई अटल सोच रखते हों ऐसा नहीं है. इंदिरा, राजीव और चंद्रशेखर के समय में वे समजवादी थे तो नरसिम्हा के दौर  में उदारवादी बने और अब सोनिया माइनो (गाँधी) के दौर में पूंजीवादी हो गए हैं.

कहने का तात्पर्य यह कि ऐसा कोई भी उचित कारण, उद्देश्य अथवा परिस्थिति नहीं नजर आता है जिसके लिए मनमोहन को ए. राजा को 1,72,000,000,00,00 रुपये लूटने कि छूट दे देनी चाहिए. आखिर मनमोहन यह कैसे भूल सकते हैं कि वे इंडिया के साथ-साथ एक ऐसे भारत के प्रधान मंत्री भी हैं जहाँ कि 70 प्रतिशत जनता, उन्ही के सरकार के आंकड़ों के अनुसार 20 रुपये प्रतिदिन के आय पर गुजारा करती है. और फिर 2G अकेला तो नहीं है उसके साथ श्री कलमाड़ी जी कॉमनवेल्थ घोटाला से लेकर मनरेगा तक में लूट भी तो शामिल हैं. और नवीनतम अलंकरण तो देवास के साथ हुआ करार है जिसमे प्रधानमंत्री सीधे तौर पर शामिल हैं.

वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय ने एक समाचार चैनल से बातचित में कहा कि प्रधानमंत्री सादगी और निश्चलता का चादर ओढ़े है ताकि इन घोटालों के दाग उनपर न पड़े. मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा हीं हो, वरना जितना सरल, विनम्र और सात्विक उन्हें बताया जाता है यदि वे वैसे हीं हैं तो इश्वर हीं जानता है कि वे अमेरिका और चीन के घाघ राष्ट्रपतियों से क्या बात करते होंगे.

देश में ऐसी दुर्भाग्यजनक परिस्थिति स्वतंत्रता के पश्चात कभी नहीं आई. यहाँ तक कि चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर के ज़माने में भी नहीं. 120 करोड जनसँख्या वाला देश जैसे नेतृत्वविहीन है. कहने को एक प्रधानमंत्री तो है लेकिन उसकी जवाबदेही देश को न होकर सोनिया माइनो (गाँधी) को है. और यह स्वाभाविक हीं है सभी लोगो की जवाबदेही तो अपने नियोक्ता के प्रति हीं होती है न....तो मनमोहन की भी है.

जब राजिव गाँधी प्रधानमंत्री बने थे तो उने मिस्टर क्लीन का नाम दिया गया था लेकिन मात्र 63 करोड के बोफोर्स घोटाले में ऐसे बदनाम हुए कि भ्रष्टाचार के कारण चुनाव हारने वाले पहले प्रधानमंत्री बने. और उस दौर में यह सारी सच्चाई सामने आई तो रामनाथ गोयंका जैसे साहसी अखबार मालिक और जनसत्ता के प्रभास जोशी जैसे ईमानदार संपादक/पत्रकार के कारण. स्पष्ट है, श्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद अथवा उनसे भी अधिक ईमानदार प्रधानमंत्री होने का उनकी पार्टी का, मीडिया का और यहाँ तक कि विपक्ष का भी, दावा पूरी तरह खोखला है. लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस दावे कि पोल कौन खोले?

लेकिन यहाँ तो बरखा दत्त, वीर संघवी और प्रभु चावला जैसों की बयार और बहार है जिनका पेशा हीं सत्ता कि दलाली है. ऐसे में उन्हें नंगा कौन करे जो कालिख के ऊपर झक्क खादी लगाये हैं?

यही सत्य है, सच्चाई यही है

वर्तमान पत्रकारिता का ही विकल्प देने का प्रयास विगत 10 वर्ष से चल रहा है,

एक सार्थक पहल मीडिया के क्षेत्र में राष्ट्रीय साप्ताहिक युग दर्पण संपादक तिलक 09911111611

विश्वगुरु रहा वो भारत, इंडिया के पीछे कहीं खो गया ! इंडिया से भारत बनकर ही विश्व गुरु बन सकता है- तिलक

भारतीय मूल्यों की प्रसांगिकता

भारतीय मूल्यों की प्रसांगिकता 

(युग दर्पण राष्ट्रीय समाचार पत्र के अंक 16-22 फरवरी 2009 में सम्पादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित लेख, आज ब्लॉग के माध्यम पुन: प्रकाशित  )
विविधता तो भारत की विशिष्टता सदा से रही है किन्तुआज विविधता में एकता केवल एक नारा भर रह गया है!विभिन्न समुदायों में एहं व परस्पर टकराव का आधार जाति, वर्ग, लिंग,धर्म ही नहीं, पीडी की बदलती सोच मर्यादाविहीन बना विखंडन के संकेंत दे रही है! इन दिनों वेलेंतैनेडे के पक्ष विपक्ष में तथा आजादी और संस्कृति पर मोर्चे खुले हैं. वातावरण गर्मा कर गरिमा को भंग कर रहा है .
-बदलती सोच- एक पक्ष पर संस्कृति के नाम पर कानून में हाथ लेना व गुंडागर्दी का आरोप तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के अतिक्रमण के आरोप है! दूसरे पर आरोप है अपसंस्कृति अश्लीलता व अनैतिकता फैलाने का! दूसरी ओर आज फिल्म टीवी अनेक पत्र पत्रिकाओं में मजोरंजन के नाम पर कला का विकृत स्वरूप देश की युवा पीडी का ध्यान भविष्य व ज्ञानोपार्जन से भटका कर जिस विद्रूपता की ओर ले जा रहा है! पूरा परिवार एक साथ देख नहीं सकता!
   घर से पढ़ने निकले 15-25 वर्ष के युवा इस उतेजनापूर्ण मनोरंज के प्रभाव से सार्वजनिक स्थानों (पार्को) में अर्धनग्न अवस्था व आपतिजनक मुद्रा में संलिप्त दिखाई देते हैं! जिससे वहां की शुद्ध वायु पाना तो दूर (जिसके लिए पार्क बने हैं) बच्चों के साथ पार्क में जाना संभव नहीं! फिर अविवाहित माँ बनना व अवैध गर्भाधान तक सामान्य बात होती जा रही है! हमारें पहिये संविधान और समाज की धुरियों पर टिके हैं तो इन्ही के सन्दर्भ के माध्यम स्तिथि का निष्पक्ष विवेचन करने का प्रयास करते हैं!
   विगत 6 दशक से इस देश में अंग्रजो के दासत्व से मुक्ति के पश्चात् इस समाज को खड़े होने के जो अवसर पहले नहीं मिल पा रहे थे मिलने लगे, इस पर प्रगतिशीलता और विकास के आधुनिक मार्ग पर चलने का नारा समाज को ग्राह्य लगना स्वाभाविक है! किन्तु दुर्भाग्य से आधुनिकता के नाम पर पश्चिम की अंधी दौड़ व प्रगतिशीलता के नाम पर "हर उस परम्परा का" विरोध व कीचड़ उछाला जाने लगा, जिससे इस देश को उन "मूल्यों आदर्शों संस्कारों मान्यताओं व परम्पराओं से पोषण उर्जा व संबल" प्राप्त होता रहा है! जिन्हें युगों युगों से हमने पाल पोस कर संवर्धन किया व परखा है तथा संपूर्ण विश्व ने जिसके कारण हमें विश्व गुरु माना है! वसुधैव कुटुम्बकम के आधार पर जिसने विश्व को एक कल्याणकारी मार्ग दिया है! विश्व के सर्वश्रेष्ट आदर्शो मूल्यों व संस्कारों की परम्पराओं को पश्चिम की नवोदित संस्कृति के प्रदूषित हवा के झोकों से संक्रमित होने से बचाना किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं ठहराया जा सकता
सहिष्णुता नैसर्गिक गुण- क्या हमने कभी समझने का प्रयास किया कि आजादी के पश्चात् जब मुस्लिम बाहुल्य पाकिस्तान एक इस्लामिक देश बना, तो हिन्दू बाहुल्य भारत हिन्दवी गणराज्य की जगह धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त गणराज्य क्यों बना? यहाँ का बहुसंख्यक समाज स्वाभाव से सदा ही धार्मिक स्वतंत्रता व सहिष्णुता के नैसर्गिक गुणों से युक्त रहा है! धर्म के प्रति जितनी गहरी आस्था विभिन्न पंथों के प्रति उतनी अधिक सहिष्णुता का व्यवहार उतना ही अधिक निर्मल स्वभाव हमें विरासत में मिला है! विश्व कल्याण व समानता का अधिकार हमारी परम्परा का अंग रही है! उस निर्मल स्वभाव के कारण सेकुलर राज्य का जो पहाडा पडाया गया उसे स्वीकार कर लिया!
   60 वर्ष पूर्व उस पीडी के लोग जानते हैं, सामान्य भारतीय (मूल हिन्दू) स्वाभाव सदा ही निर्मल था! वे यह भी जानते हैं कि विश्व कल्याण व समानता के अधिकार दूसरो को देने में सकोच न करने वाले उस समाज को 60 वर्ष में किस प्रकार छला गया? उसका परिणाम भी स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है! हम कभी हिप्पिवाद, कभी आधुनिकता के नाम खुलेपन (अनैतिकता) के द्वार खोल देते हैं! अब स्थिति ये है कि आज ये देश मूल्यहीनता, अनैतिकता, अपसंस्कारों, अपराधों व विषमताओं सहित;अनेकों व्याधियों, समस्याओं व चुनोतियों के अनंत अंधकार में छटपटा रहा है? उस तड़प को कोई देशभक्त ही समझ सकता है! किन्तु देश की अस्मित के शत्रुओं के प्रति नम्रता का रुझान रखने वाले देश के कर्णधार इस पीढा का अनुभव करने में असमर्थ दिखते हैं!
 निष्ठा में विकार- आजादी की लड़ाई में हिन्दू मुसलिम सभी वन्दे मातरम का नारा लगाते, उससे ऊर्जा पाते थे. उसमे वे भी थे जो देश बांटकर उधर चले गए, तो फिर इधर के मुसलमान वन्देमातरम विरोधी कैसे हो सकते थे ? आजादी के पश्चात अनेक वर्षो तक रेडियो टीवी पर एक समय राष्ट्रगीत, एक समय राष्ट्रगान होता था! इस सेकुलर देश के, स्वयं को "हिन्दू बाई एक्सिडेंट" कहने वाले प्रथम प्रधानमंत्री से दूसरे व तीसरे प्रधानमंत्री तक के काल में इस देश में वन्दे मातरम किसी कोसांप्रदायिक नहीं लगा, फिर इन फतवों का कारण ?
  इस देश की मिटटी के प्रति समपर्ण फिर कैसे कुछ लोगो को सांप्रदायिक लगने लगा? वन्देमातरम हटाने की कुत्सित चालों से किसने अपने घटियापन का प्रमाण दिया? उस समय अपराधिक चुपपी लगाने वालो को, क्यों हिन्दुत्व का समर्थन करने वालों से मानवाधिकार, लोकतंत्र व सेकुलरवाद संकट में दिखाई देने लगता है? 

हिन्दुत्व के प्रति तिरस्कार, कैसा सेकुलरवाद है?  जब कोई जेहाद या अन्य किसी नाम से मानवता के प्रति गहनतम अपराध करता है, तब भी मानवाधिकार कुमभकरनी निद्रा से नहीं जागता? जब हिन्दू समाज में आस्था रखने वालों की आस्था पर प्रहार होता तब भी सता के मद में मदमस्त रहने वाले, कैसे, अनायास; हिन्दुत्व की रक्षा की आवाज सुनकर(भयभीत) तुरंत जाग जाते हैं? किन्तु उसके समर्थन में नहीं; भारतीय संस्कृति व हिन्दुत्व की आवाज उठाने वालों को खलनायक व अपराधी बताने वाले शब्द बाणों से चहुँ ओर से प्रहार शुरू कर देते हैं!
   अभी कुछ दिन पूर्व मंगलूर में पब की एक घटना पर एक पक्षिय वक्तवयो, कटाक्षों, से उन्हें कहीं हिन्दुत्व का ठेकदार, कहीं संस्कृती का ठेकदार का रूप में, फांसीवादी असहिष्णु व गुंडा जैसे शब्दों से अलंकृत किया गया! इसलिए कि उन्हें पब में युवा युवतियों का मद्यपान व अश्लील हरकतों पर आपति थी ? संभव है, इस पर दूसरे पक्ष ने (स्पष्ट:योवन व शराब की मस्ती का प्रकोप में) उतेजनापूर्ण प्रतिकार भी किया होगा? परिणामत दोनों पक्षों में हाथापाई? ताली दोनों हाथो से बजी होगी? एक को दोषी मान व दूसरे का पक्ष लेना क्या न्यायसंगत है?    जिसअपरिपक्व आयु के बच्चों को कानून नौकरी, सम्पति, मतदान व विवाह का अधिकार नहीं देता; क्योंकि अपरिपक्व निर्णय घातक हो सकते हैं; आकर्षण को ही प्रेम समझने कि नादानी उनके जीवन को अंधकारमय बना सकती है! उन्हें आयु के उस सर्वधिक संवेदनशील मोड़ पर क्या दिशा दे रहें हैं, हम लोग? जिस लोकतंत्र ने आधुनिकाओं को अपने ढंग से जीने का अधिकार दिया है, उसी लोकतंत्र ने इस देश की संस्कृति व परम्पराओं के दिवानो को उस कि रक्षा के लिये विरोध करने का अधिकार भी दिया है! माना उन्हें जबरदस्ती का अधिकार नहीं है तो तुम्हे समाज के बीच नैतिक, मान्यताओं, मूल्यों को खंडित करने का अधिकार किसने दिया? किसी की आस्था व भावनायों को ठेस पहुंचाने की आजादी, कौन सा सात्विक कार्य है?

गाँधी दर्शन- जिस गाँधी को इस देश की आजादी का पूरा श्रेय देकर व जिसके नाम से 60 वर्षों से उसके कथित वारिस इस देश का सता सुख भोग रहें है, उसकी बात तो मानेगे! उसने स्पष्ट कहा था 'आपको ऊपर से ठीक दिखने वाली इस दलील के भुलावे में नहीं आना चाहिय कि शराब बंदी जोर जबरदस्ती के आधार पर नहीं होनी चाहिये; और जो लोग शराब पीना चाहते हैं, उन्हें इसकी सुविधा मिलनी ही चाहिये! हम वैश्याल्यो को अपना व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं देते! इसी तरह हम चोरो को अपनी चोरी की प्रवृति पूरी करने की सुविधाए नहीं देते! मैं शराब को चोरी ओर व्यभिचार दोनों से ज्यादा निन्दनीय मानता हूँ!'
   जब इस बुराई को रोकने का प्रयास किया गया तो हाथापाई होने पर जैसी प्रतिक्रिया दिखाई जा रही है, वैसी उस बुराई को रोकने में क्यों नहीं दिखाई गयी! इस बुराई को रोकने का प्रयास करने पर आज गाँधी को भी ये आधुनिकतावादी इसी आधार पर प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी व फासिस्ट घोषित कर देते?
   इस मदिरापान से विश्व मैं मार्ग दुर्घटनाएँ होती हैं! मदिरापान का दुष्परिनाम तो महिलाओं को ही सर्वाधिक झेलना पड़ता है! इसी कारण महिलाएं इन दुकानों का प्रबल विरोध भी करती हैं! किन्तु जब प्रतिरोध भारतीय संस्कृति के समर्थको ने किया है तो उसमें गतिरोध पैदा करने की संकुचित व विकृत मानसिकता, हमे अपसंस्कृति व अनुचित के पक्ष में खड़ा कर, अनिष्ट की आशंका खड़ी करती है ??
समस्या व परिणाम- किन्तु हमारे प्रगतिशील, आधुनिकता के पाश्चात्यानुगामी गोरो की काली संताने अपने काले कर्मो को घर की चारदीवारी में नहीं पशुवत बीच सड़क करने के हठ को, क्यों अपना अधिकार समझते हैं? पूरे प्रकरण को हाथापाई के अपराध पर केन्द्रित कर, हिन्दू विरोधी प्रलाप करने वाले, क्यों सभ्य समाज में सामाजिक व नैतिक मूल्यों की धज्जियाँ उड़ाने व अपसंस्कृति फैलाने के मंसूबों का समर्थन करने में संकोच नहीं करते ? फिर उनके साथ में मंगलूर जैसी घटना होने पर सभी कथित मानवतावादी उनके समर्थन में हिन्दुत्व को गाली देकर क्या यही प्रमाण देना चाहते हैं: कि १) भारत में आजादी का पश्चात मैकाले के सपनो को पहले से भी तीर्वता से पूरा किया जा सकता है?
   २) जिस संस्कृति को सहस्त्र वर्ष के अन्धकार युग में भी शत्रुओ द्वारा नहीं मिटाया जा सका व आजादी के संघर्ष में प्रेरण हेतु देश के दीवाने गाते थे "यूनान मिश्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि अब तब बाकि निशान हमारा", आजाद भारत में उसके इस गौरव को खंडित करने व उसे ही दुर्लक्ष्य करने की आजादी, इस देश के शत्रुओं को उपलब्ध हो? क्या लोकतंत्र, समानता, सहिष्णुता के नाम पर ये छूट हमारी अस्मिता से खिलवार नहीं??
   केवल सता में बने रहना या सीमा की अधूरी,अनिश्चित सुरक्षा ही राष्ट्रिय अस्मिता नहीं है! जिस देश की संस्कृति नष्ट हो जाती है, रोम व यूनान की भांति मिट जाता है! हमारी तो सीमायें भी देश के शत्रुओं के लिये खुली क्यों हैं? हमारे देश के कुछ भागो पर ३ पडोसी देश अपना अधिकार कैसे समझते हैं? वहां से कुछ लोग कैसे हमारी छाती पर प्रहार कर चले जाते हैं? हम चिल्लाते रह जाते हैं?   देश की संस्कृति मूल्यों मान्यताओ सहित इतिहास को तोड मरोड कर हमारे गौरव को धवंस्त किया जाता है! सरकार की ओर से उसे बचाने का कोई प्रयास नहीं किया जाता! क्योंकि हम धर्म निरपक्ष है? फिर, कोई और बचाने का प्रयास करे तो उसे कानून हाथ में लेने का अपराध माना जाता है? इस देश के मूल्यों आदर्शो की रक्षा न करेंगे न करने देंगे? फिर भी हम कहते हैं कि सब धर्मावलम्बीयों को अपने धर्म का पालन करने, उसकी रक्षा करनें का अधिकार है, अपनी बात कहने का अधिकार है? कैसा कानून कैसा अधिकार व कैसी ये सरकार? 
  जरा सोचे- व्यवहार में देखे तो भारत व भारतीयता के उन तत्वों को दुर्लक्ष किया जाता है, जिनका संबध भारतीय संस्कृति, आदर्शो, मूल्यों व परम्पराओं से है! क्योंकि वे हिंदुत्व या सनातन परम्परा से जुड़े हैं? उसके बारे में भ्रम फैलाना, अपमानित व तिरस्कृत करना, हमारा सेकुलर सिद्ध अधिकार है?
   इस अधिकार का पालन हर स्तर पर होना ही चाहिये? किन्तु उन मूल्यों की स्पर्धा में जो भी आए उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया जायेगा? हिन्दू हो तो, इस सब को सहन भी करो और असहिष्णु भी कहलाओ? सहस्त्र वर्ष के अंधकार में भी संस्कारो की रक्षा करने में सफल विश्व गुरु, दिन निकला तो एक शतक भी नहीं लगा पाया और मिट गया ! अगली पीडी की वसीयत यही लिखेंगे हम लोग?
   इस विडंबना व विलक्षण तंत्र के कारण हम संस्कृतिविहीन व अपसंस्कृति के अभिशप्त चेहरे को दर्पण में निहारे तो कैसे पहचानेगे? क्या परिचय होगा हमारा?..

  तिलक राज रेलन संपादक युग दर्पण (9911111611), (9540007993).

विश्वगुरु रहा वो भारत, इंडिया के पीछे कहीं खो गया ! इंडिया से भारत बनकर ही विश्व गुरु बन सकता है- तिलक

'एकात्म मानववाद' के मंत्रद्रष्टा',

'एकात्म मानववाद' के मंत्रद्रष्टा', पण्डित दीनदयाल उपाध्याय, महान चिंतक और संगठक थे व भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानव दर्शन जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी। नितांत सरल और सौम्य स्वभाव के व्यक्ति उपाध्याय जी की राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी गहरी अभिरुचि थी। केवल एक बैठक में ही उन्होंने 'चंद्रगुप्त नाटक' लिख डाला था। हिंदी और अंग्रेजी के उनके लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे।

जीवन परिचय:- दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर, 1916 को मथुरा जिले के छोटे से गाँव नगला चंद्रभान में हुआ था। इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था। माता रामप्यारी धार्मिक वृत्ति की थीं। रेल की नौकरी होने के कारण उनके पिता का अधिक समय बाहर बीतता था। कभी-कभी छुट्टी मिलने पर ही घर आते थे। थोड़े समय बाद ही दीनदयाल के भाई ने जन्म लिया जिसका नाम शिवदयाल रखा गया। पिता भगवती प्रसाद ने बच्चों को ननिहाल भेज दिया। उस समय उनके नाना चुन्नीलाल शुक्ल धनकिया में स्टेशन मास्टर थे। मामा का परिवार बहुत बड़ा था। दीनदयाल अपने ममेरे भाइयों के साथ खाते-खेलते बड़े हुए। 3 वर्ष की निर्बोध आयु में दीनदयाल पिता के प्यार से वंचित हो गये । पति की मृत्यु से माँ रामप्यारी को अपना जीवन अंधकारमय लगने लगा। वे अत्यधिक रुग्न रहने लगीं। उन्हें क्षय रोग लग गया।

8 अगस्त सन् 1924 को रामप्यारी बच्चों को अकेला छोड़ ईश्वर को प्यारी हो गयीं। 7 वर्ष की कोमल आयु में दीनदयाल माता-पिता के प्यार से वंचित हो गये। उपाध्याय जी ने पिलानी, आगरा तथा प्रयाग शिक्षा प्राप्त की। बी.एस-सी., बी.टी. करने के बाद उन्होंने नौकरी नहीं की। छात्र जीवन से ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता हो गए थे। अत: कालेज छोड़ने के तुरंत बाद वे उक्त संस्था के प्रचारक बना दिए गए और एकनिष्ठ भाव से अपने दल का संगठन कार्य करने लगे। वर्ष 1951 में अखिल भारतीय जनसंघ का निर्माण होने पर वे उसके मंत्री बनाए गए। दो वर्ष बाद 1953 में उपाध्याय जी अखिल भारतीय जनसंघ के महामंत्री निर्वाचित हुए और लगभग 15 वर्ष तक इस पद पर रहकर उन्होंने अपने दल की अमूल्य सेवा की। कालीकट अधिवेशन (दिसंबर, 1967) में वे अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 11 फरवरी, 1968 की रात में रेलयात्रा करते उनकी हत्या कर दी गई। वे मूलत: एक चिंतक, सृजनशील विचारक, प्रभावी लेखक और कुशल संगठनकर्ता व दीनदयालजी भारतीय राजनीतिक चिंतन में एक नए विकल्प 'एकात्म मानववाद' के मंत्रद्रष्टा थे।

उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्ममानव दर्शन जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी। प्रस्तुत है उनके विचारों पर आधारित एक प्रेरणास्पद लेख :

जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष पं. दीनदयाल उपाध्याय का स्थान भारतीय चिंतन परंपरा में काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय चिंतन परंपरा में उनकी महत्ता इसलिए है कि उन्होंने पश्चिम के खंडित दर्शन के स्थान पर भारतीय जीवन पध्दति में समाहित एकात्म मानववाद के दर्शन को आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत किया है।

 पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विकास की अवधारणा पश्चिमी अवधारणा से बिलकुल विपरीत है। इतना तो सब मानते हैं कि मानव जीवन के समस्त क्रियाकलापों का उद्देश्य सुख की प्राप्ति है और मानव के यह क्रियाकलाप ही उसके विकास का रास्ता है। पश्चिम के लोग और शायद हमारे देश के नीति निर्धारक भी यह मानते हैं कि जहां ज्यादा उपभोग होते हैं वहां ज्यादा सुख होता है और वही विकास की प्रतीक होता है। परंतु पंडित दीनदयाल उपाध्याय उपभोग या सुख को विकास का पर्याय नहीं मानते थे। वे इसके लिए एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया करते थे। वह कहते थे कि व्यक्ति को गुलाब जामुन खाना अच्छा लगता है। व्यक्ति को लगता है कि गुलाब जामुन खाने से सुख प्राप्त हो रहा है। किन्तु मान लीजिये कि जब व्यक्ति गुलाब जामुन खा रहा हो तो उसके पास उसके किसी परिजन के देहांत की सुचना आ जाए। तब व्यक्ति भी वही रहेगा और उसके हाथ में वही गुलाब जामुन रहेगा फिर भी सुख उसके पास नहीं होगा। यदि गुलाब जामुन में ही सुख है तो फिर उस समय भी व्यक्ति को सुख प्राप्त होना चाहिए था। किन्तु ऐसा होता नहीं है।

 पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि मन की स्थिति ही सुख की अवधारक है। मन पर नियंत्रण ही वास्तविक विकास है। वह स्पष्ट तौर पर कहते थे कि उपभोग के विकास का रास्ता राक्षसत्व की और जाता है और मन को नियंत्रित करने का विकास का रास्ता देवत्व की ओर जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस देवत्व के रास्ते का अनुसंधान कर रहे थे । परंतु यह ठीक है कि यह नया रास्ता नहीं था। भारतीय साधु संत तथा सामान्य जन हजारों-हजारों वर्षों से इसकी साधना कर रहे थे । महात्मा गांधी भी एक सीमा तक उपभोग के विरुद्ध थे ।

मनुष्य की जितनी भौतिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति का महत्व को भारतीय चिंतन ने स्वीकार किया है, परंतु उसे सर्वस्व नहीं माना। मनुष्य के शरीर, मन, बुध्दि और आत्मा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए और उसकी इच्छाओं व कामनाओं की संतुष्टि और उसके सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय की जो अवधारणा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय उसे आज के युग में भारत के समग्र विकास का मूल आधार मानते थे । पुरुषार्थ के यह चार अवधारणाएं है- धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष। पुरुषार्थ का अर्थ है उन कर्मों से है जिनसे पुरुषत्व र्साथक हो। धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की कामना मनुष्य में स्वाभविक होती है और उनके पालन से उसको आनंद प्राप्त होता है।

 मनुष्य की भौतिक आवश्यकता व अन्य आवश्यकताओं को पश्चिम की दृष्टि में सुख माना गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार अर्थ और काम पर धर्म का नियंत्रण रखना आवश्यक है और धर्म के नियंत्रण से ही मोक्ष पुरुषार्थ प्राप्त हो सकता है। यद्यपि भारतीय संस्कृति में मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना गया है. तो भी अकेले उसके लिए प्रयत्न करने से मनुष्य का कल्याण नहीं होता। वास्तव में अन्य पुरुषार्थ की अवहेलना करने वाला कभी मोक्ष का अधिकारी नहीं हो सकता।

 इसी प्रकार धर्म आधारभूत पुरुषार्थ है किन्तु 3 अन्य पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक व पोषक हैं। यदि व्यापार भी करना है तो मनुष्य को सदाचरण, संयम, त्याग, तपस्या, अक्रोध, क्षमा, धृति, सत्य आदि धर्म के विभिन्न लक्षणों का निर्वाह करना पडेगा। बिना इन गुणों के पैसा कमाया नहीं जा सकता। व्यापार करने वाले पश्चिम के लोगों ने कहा कि 'आनेस्टी इज द बेस्ट पालीसी' अर्थात सत्य निष्ठा ही श्रेष्ठ नीति है। भारतीय चिंतन के अनुसार आनेस्टी इज नट ए पालीसी बट प्रिसिंपल अर्थात सत्यनिष्ठा हमारे लिए नीति नहीं है बल्कि सिध्दांत है। यही धर्म है और अर्थ और काम का पुरुषार्थ धर्म के आधार पर चलता है। राज्य का आधार भी हमने धर्म को ही माना है। अकेली दंडनीति राज्य को नहीं चला सकती। समाज में धर्म न हो तो दंड नहीं टिकेगा। काम पुरुषार्थ भी धर्म के सहारे सधता है। भोजन उपलब्ध होने पर कब, कहां, कितना कैसा उपयोग हो यह धर्म तय करेगा। अन्यथा रोगी यदि स्वस्थ्य व्यक्ति का भोजन करेगा स्वस्थ व्यक्ति ने रोगी का भोजन किया तो दोनों का अकल्याण होगा। मनुष्य की मनमानी रोकने को रोकने के लिए धर्म सहायक होता है और धर्म का इन अर्थ और काम पर नियंत्रण को सही माना गया है।

 पंडित दीनदयाल जी के अनुसार धर्म महत्वपूर्ण है परंतु यह नहीं भूलना चाहिए कि अर्थ के अभाव में धर्म टिक नहीं पाता है। एक सुभाषित आता है- बुभुक्षित: किं न करोति पापं, क्षीणा जना: निष्करुणा: भवन्ति। अर्थात भूखा सब पाप कर सकता है। विश्वामित्र जैसे ऋषि ने भी भूख से पीडित हो कर शरीर धारण करने के लिए चांडाल के घर में चोरी कर के कुत्ते का जूठा मांस खा लिया था। हमारे यहां आदेश में कहा गया है कि अर्थ का अभाव नहीं होना चाहिए क्योंकि वह धर्म का द्योतक है। इसी तरह दंडनीति का अभाव अर्थात अराजकता भी धर्म के लिए हानिकारक है ।

 पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार अर्थ का अभाव के समान अर्थ का प्रभाव भी धर्म का घातक होता है। जब व्यक्ति और समाज में अर्थ साधन न होकर साध्य बन जाएं तथा जीवन के सभी विभुतियां अर्थ से ही प्राप्त हों तो अर्थ का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है और अर्थ संचय के लिए व्यक्ति नानाविध पाप करता है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के पास अधिक धन हो तो उसके विलासी बन जाने की अधिक संभावना है ।

पश्चिम में व्यक्ति की जीवन को टुकडे-टुकडे में विचार किया जबकि भारतीय चिंतन में व्यक्ति के जीवन का पूर्णता के साथ संकलित विचार किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार हमारे चिंतन में व्यक्ति के शरीर, मन बुध्दि और आत्मा सभी का विकास करने का उद्देश्य रखा है। उसकी सभी भूख मिटाने की व्यवस्था है। किन्तु यह ध्यान रखा कि एक भूख को मिटाने के प्रयत्न में दूसरी भूख न पैदा कर दें और दूसरे के मिटाने का मार्ग न बंद कर दें। इसलिए चारों पुरुषार्थों को संकलित विचार किया गया है। यह पूर्ण मानव तथा एकात्ममानव की कल्पना है जो हमारे आराध्य तथा आराधना का साधन दोंनों ही हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने पश्चिम के खंडित अवधारणा के विपरीत एकात्म मानव की अवधारणा पर जोर दिया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि उपाध्याय जी के इस चिंतन को व्यावहरिक स्तर पर उतारने का प्रयास किया जाए ।

 (नवोत्थान लेख सेवा हिन्दुस्थान समाचार)

पूरा परिवेश पश्चिमकी भेंट चढ़ गया है.उसे संस्कारित,योग,आयुर्वेद का अनुसरण कर हम अपने जीवन को उचित शैली में ढाल सकते हैं! विश्वगुरु रहा वो भारत, इंडिया के पीछे कहीं खो गया ! इंडिया से भारत बनकर ही विश्व गुरु बन सकता है- आओ मिलकर इसे बनायें- तिलक